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रांचीएक दिन पहले
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सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करते सामाजिक संगठनों का प्रतिनिधिमंडल।
राज्य में मार्च 2016 से लेकर अबतक मॉब लिंचिग की 42 घटनाएं हो चुकी है। इसमें अबतक 23 लोगों की जान जा चुकी है और 19 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। इसपर कड़ा कानून बनाने और पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला। प्रतिनिधिमंडल की ओर से मांग की गई कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में कुछ मामले चल रहे है, जबकि अधिकतर लंबित पड़े है। पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है।
यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग के मामले में जो निर्देश जारी किए है, वह अभी झारखंड में लागू नहीं हो सका है। जबकि कई राज्यों में कानून बना इसका अनुपालन कराया जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का अनुपालन शीघ्र होगा।
मुख्यमंत्री से मिलने वालों में विधायक सरफराज अहमद, इरफान अंसारी, दीपिका पांडेय सिंह, पूर्णिमा नीरज सिंह, अंबा प्रसाद, डॉ ओबेदुल्लाह कासमी, मो. असमल, एस अली, मो. सलाउद्दीन, पप्पू गद्दी सहित अन्य शामिल थे।
