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राज्य से गुजरने वाली NH पर हाईकोर्ट की नजर: हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में होंगे सूबे के तमाम NH के निर्माण और मेंटेनेंस

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पटना36 मिनट पहले

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  • NH निर्माण पर सख्त है हाईकोर्ट
  • NH से जुड़े मामलों पर 23 मार्च से सुनवाई शुरू होगी

अब राज्य से गुजरने वाली NH पर हाईकोर्ट की नजर रहेगी। पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश से यह तय किया है कि बिहार से गुजरने वाली सभी राष्ट्रीय राजमार्ग की मॉनिटरिंग खुद कोर्ट करेगी। इस बाबत हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को यह निर्देश दिया गया कि 40 अलग-अलग रिट याचिकाएं दायर हों, जिनमे हर NH के निर्माण / मरम्मती में आने वाली समस्याओं का समाधान पटना हाईकोर्ट के आदेश के जरिए हो सके। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की खण्डपीठ ने नेशनल हाइवे केसेज नाम से दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया।

भू-अर्जन में आ रहीं बाधाएं भी दूर होंगी
अभी पटना हाईकोर्ट NH-83(पटना -गया ), NH- 77 (हाजीपुर -मुजफ्फरपुर ), NH- 80 (मुंगेर-कहलगांव – मिर्ज़ा चौकी ) और NH -2 (GT रोड औरंगाबाद -वाराणसी ) के निर्माण प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर रही है। इधर, NH- 106 (सहरसा -मधेपुरा -जलपाईगुड़ी ) में भारी गड्ढों पर भी हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया था। अब सूबे से गुजरने वाले हर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए भू-अर्जन में आ रही बाधाओं पर हाईकोर्ट की सीधी नजर होगी। इन सभी मामलों पर अगली सुनवाई मंगलवार 23 मार्च से शुरू होगी।

नहीं चलेगी एजेंसियों की मनमानी
NH निर्माण को लेकर भू-अर्जन में किसानों को परेशानी होती थी। NH बनाने वाली एजेंसियां मनमानी करती थीं। वहीं, NH के मेंटेनेंस को लेकर एजेंसिया लापारवाही बरतती थी। ऐसे में हाईकोर्ट का यह संज्ञान लेना काफी फायदेमंद होगा। जो सड़कें खराब होंगी, वे समय पर बनेंगी और जो भू-अर्जन को लेकर विवाद भी जल्द निपटा लिया जाएगा। साथ ही हाईकोर्ट सड़क निर्माण की क्वालिटी पर भी नजर रखेगी।

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