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केजरीवाल सरकार को झटका: दिल्ली में चुनी हुई सरकार के मुकाबले LG को ज्यादा अधिकार देने वाला बिल लोकसभा में पास

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नई दिल्ली8 घंटे पहले

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लोकसभा में सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक पास हो गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसे पेश किया था। दिल्ली की केजरीवाल सरकार इस बिल का विरोध कर रही है। यह बिल चुनी हुई सरकार के मुकाबले उपराज्यपाल के अधिकारों में बढ़ोतरी करता है। इस बिल में प्रावधान है कि दिल्ली सरकार को किसी भी फैसले से पहले LG की राय लेना अनिवार्य होगा। आम आदमी पार्टी के विरोध की यही वजह है।

कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लोकसभा में बिल को असंवैधानिक बताकर इसका विरोध किया। वहीं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि यह बिल लाना जरूरी हो गया है, क्योंकि दिल्ली सरकार के कामकाज में कुछ मुद्दों पर अस्पष्टता रही है। अदालतों में कई मामले भी दर्ज किए गए थे।

उन्होंने कहा कि इसे राजनीतिक विधेयक नहीं कहना चाहिए। इसे कुछ मुद्दों में अस्पष्टता खत्म करने के लिए लाया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश है। यह कुछ भ्रम दूर करेगा और प्रशासन के कामकाज का तरीका बेहतर करेगा।

रेड्डी बोले- LG को कामकाज के बारे में जानने का हक
रेड्डी ने कहा कि 1996 से केंद्र और दिल्ली की सरकारों के बीच अच्छे संबंध रहे हैं। सभी मतभेदों को बातचीत के जरिए हल किया गया। 2015 के बाद से कुछ मुद्दे सामने आए हैं। कई मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट में मामले दायर किए गए। इनमें कुछ फैसले भी आ चुके हैं। कोर्ट ने यह भी फैसला दिया है कि सिटी गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव इश्यू पर LG को सूचना दी जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि 1991 में तब की कांग्रेस सरकार ने GNCTD एक्ट बनाया था। तब दिल्ली को सीमित विधायी शक्तियां देकर विधानसभा के साथ यूनियन टेरिटरी बनाया गया। हमने ऐसा नहीं किया। यह कांग्रेस सरकार थी, जिसने तब इस एक्ट को लागू किया था। रेड्डी ने कहा कि LG एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इसलिए उसे हर रोज के मामलों को जानने का अधिकार है। हमने दिल्ली सरकार से कोई शक्ति नहीं छीनी है और न ही हमने LG को कोई अतिरिक्त ताकत दी है।

केजरीवाल ने कहा- यह बिल हारने वालों को ताकतवर बनाता है
बिल पास होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि लोकसभा में GNCTD अमेंडमेंट बिल पास होना दिल्ली के लोगों का अपमान है। यह विधेयक उन लोगों से अधिकार छीनता है, जिन्हें लोगों ने वोट देकर चुना है और जो लोग हार गए थे, उन्हें दिल्ली चलाने के लिए शक्तियां देता हैं। BJP ने लोगों को धोखा दिया है।

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