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अतिथि शिक्षकों को अब 50 हजार: कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला, बिजली ग्राहकों के लिए 6043 करोड़ की सब्सिडी भी स्वीकृत

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  • The Honorarium Of Guest Faculty Has Increased, 1600 Teachers Will Be Benefited, 6043 Crore Subsidy For Electricity Customers

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पटना37 मिनट पहले

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  • मंत्रिमंडल की बैठक में 8 एजेंडों पर लगी मुहर
  • जिला मुख्यालयों में वृद्धजनों के लिए होगा आश्रय स्थल

गेस्ट फैकल्टी (अतिथि शिक्षक) के लिए खुशखबरी है। अब इन्हें प्रति क्लास 500 रुपए अधिक मिलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में 8 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बैठक में मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना अंतर्गत 6043 करोड़ की सब्सिडी को स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की कबाड़ की गाड़ियों और उपकरणों को बेचने के लिए ई-टेंडर मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन यानी MSTC का गठन करने को लेकर अनुशंसा की गई।

गेस्ट फैकल्टी को अब प्रति क्लास 1500 रुपए

नीतीश कुमार की सरकार ने कैबिनेट में फैसला लेते हुए राज्य के विश्वविद्यालय और अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि अंशकालीन शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। पहले बिहार के गेस्ट फैकल्टी को 1000 रुपए प्रति क्लास दिए जाते थे, अब उसे बढाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। वहीं पहले गेस्ट फैकल्टी को 25 हजार रुपए तक की ही क्लास दी जाती थी। अब उसे बढाकर 50 हजार कर दिया गया है। पूरे बिहार में 1600 गेस्ट फैकल्टी हैं। आने वाले समय में और गेस्ट फैकल्टी का चयन किया जाएगा। इसको लेकर PU के VC की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन भी किया जाएगा। नीतीश कैबिनेट ने नियुक्ति के लिए गठित होने वाली चयन समिति की संरचना में संशोधन और उनकी नियुक्ति संबंधी सेवा सदन में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी है।

वृद्धजन आश्रय स्थल योजना को मिली स्वीकृति

बिहार में वृद्धों को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना की स्वीकृति दी गई है। प्रत्येक जिला मुख्यालय में वृद्धजनों के लिए 100 बेड और अनुमंडल में 50 बेड के 6950 आवासन क्षमता वाले आश्रय स्थल की स्वीकृति भी दी गई है।

28 पदों का किया गया सृजन

मंत्रिमंडल की इस बैठक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग में राज्यपत्र और राजपत्रित के लिए 28 पदों का सृजन किया गया है। वहीं बिहार सूचना आयोग में तीन वाहन चालक के पदों को मंजूरी दी गई है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग में विधि पदाधिकारी के एक पद सृजन की स्वीकृति दी गई है।

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